अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या राज्यातील सर्व लाभार्थ्यांना सीएससी केंद्रामधून माफक दरात सेवा

मुंबई, दि. १८ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना आता सीएससी केंद्रामधून (Common Service Centre) महामंडळाच्या योजनांचा लाभ माफक दरात घेता येणार आहे. याबाबतचा सामंजस्य करार (MOU) महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख व सीएससी केंद्राचे प्रमुख वैभव देशपांडे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला असल्याची माहिती अण्णासाहेव पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक आकाश मोरे यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे दिली आहे.या करारानुसार अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे लाभार्थी आता त्यांच्या जवळच्या कोणत्याही सीएससी केंद्रावर जाऊन महामंडळाच्या योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, योजनेची सद्यस्थिती तपासणे आणि आवश्यक मार्गदर्शन मिळवणे यासारख्या सुविधांचा लाभ घेऊ शकणार आहे. सीएससी केंद्र हे ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विविध सरकारी आणि खासगी सेवा पुरवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. महामंडळाने सीएससी केंद्रासमवेत केलेल्या करारामुळे महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील म्हणाले की, ” या करारामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या गरजू आणि पात्र तरुणांपर्यंत महामंडळाच्या योजना पोचणार आहेत. कमी खर्चात आणि त्यांच्या घराजवळच त्यांना आवश्यक सेवा मिळाल्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करुन मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक करण्याचे महामंडळाचा उद्देश पुर्णत्वस नेणे सोपे होईल.” राज्यामध्ये सीएससी चे ७२ हजार पेक्षा जास्त केंद्र कार्यरत असल्याने त्यांच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावातूनच पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) कागदपत्र, बँकेचे कर्ज मजुरी बँकेचा हप्ता अपलोड करण्यासाठी प्रत्येकी रु. ७०/- शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या करारामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ वाचणार आहे आणि त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज लागणार नाही. ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना मिळेल. भविष्यात लाभार्थ्यांसाठी महामंडळाचे मोबाईल अॅप व चॅट बॉट सारख्या सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या नवीन उपक्रमामुळे महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि किफायतशीर होईल, असे मत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी व्यक्त केले आहे.