भगवान पवार यांचे निलंबन महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसारआरोग्य सेवा उपसंचालक यांची माहिती

भ्रष्टाचारास आळा घालण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा

मुंबई, दि. २७ :-  जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान अंतू पवार यांच्याविरुद्ध विविध तक्रारी प्राप्त होत्या. यामध्ये आर्थिक भ्रष्ट्राचार, लैंगिक छळ आदींचा समावेश होता. या प्रलंबित तक्रारींची दखल राज्य शासनाच्या आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने घेऊन सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार डॉ. पवार यांचे निलंबन महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार करण्यात आले आहे, असे उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांनी स्पष्टीकरणात कळविले आहे.

डॉ. भगवान पवार यांना बडतर्फ नव्हे तर निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाच्या काळात चौकशी अधिक नि:पक्षपातीपणे व्हावी यासाठी त्यांना नंदुरबार येथे मुख्यालय देण्यात आले आहे. या चौकशीदरम्यान त्यांना आणि संबंधित तक्रारदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी असणार आहे.

डॉ. भगवान पवार यांच्याविरुद्ध कंत्राटी महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या अनेक तक्रारी विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्याशिवाय अनियमित कामकाज, अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसोबत अरेरावी, त्यांना मानसिक व आर्थिक त्रास देणे, आर्थिक घोटाळ्यांचे गंभीर आरोप अशा स्वरुपाच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या होत्या. सतत तक्रारी प्राप्त होत असल्याने २९ एप्रिल रोजी आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा समावेश असलेली तीन सदस्य‍ीय चौकशी समिती स्थापन केली होती.

डॉ. पवार यांच्या विरुद्ध असणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात सखोल चौकशी करुन समितीने अहवाल दिला. त्यानुसारच डॉ. पवार प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आले व त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. डॉ. पवार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 मधील नियम 4 (1) (अ) मधील तरतुदीनुसार निलंबित करण्यात यावे तसेच निलंबन कालावधीत डॉ. पवार यांचे मुख्यालय जिल्हा रुग्णालय, नंदूरबार येथे ठेवण्यात यावे अशी चौकशी समितीने शिफारस केली व त्यानुसार निलंबनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे, तसेच पुढील सविस्तर चौकशी व विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. यात कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये म्हणून डॉ. पवार यांना निलंबित करण्यात आले आहे. डॉ. पवार यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तीचे पालन करणे आवश्यक असताना त्यांनी त्याचा भंग केला असल्याचे स्पष्टीकरण आरोग्य विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.