जिल्ह्यातील आदिवासी विकास विभागाचा घेतला आढावा नागपूर, दि. २७ : आदिवासी विकास विभागाकडून विविध विभागांना आदिवासींच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, संबंधित विभागाने हा निधी खर्च करताना त्याचा प्राधान्यक्रम व अधिकाधिक व्यक्तीविकास ठरविण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी आज केले. सदर येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे येथे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, आदिवासी विकास विभाग, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत विविध योजनांचा आढावा डॉ. उईके यांनी घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार संजय मेश्राम, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अपर आयुक्त (महसूल) राजेश खवले, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे, प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकार, माजी महापौर माया इनवाते आदी यावेळी उपस्थित होते. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ...

रु. २८८.१७ कोटींच्या श्री क्षेत्र भिमांशकर विकास आराखड्यास मान्यता मुंबई, दि. २७ : श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करुन कुंभमेळ्याच्या आधी या क्षेत्राचा सुनियोजितपणे दर्जेदार विकास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.यावेळी श्री क्षेत्र भीमांशकर विकास आराखडा (कुंभमेळा 2027-गर्दी व्यवस्थापन व इतर सोयी सुविधा) रु. 288.17 कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. सह्याद्री अतिथिगृह येथे श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखडा संदर्भातील आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंत्रणांना निर्देश दिले. बैठकीस सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, आमदार दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, श्री क्षेत्र भीमाशंकर या ठिकाणी मोठ्या संख्यने भाविक आणि पर्यटक येतात, त्यांना केंद्रबिंदू मानून याठिकाणी विविध दर्जेदार सुविधा विकसित कराव्यात. कुंभमेळा सुरु होण्यापूर्वी श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथील विकासाची कामे पूर्ण करावी, त्यादृष्टीने विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा, कालब...

सटाणा :- शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख गजेंद्र (बापु) चव्हाण यांचा धांद्री गावाच्या वतीने सत्कार सोहळा संपन्न.  शिवसेना उबाठा गटाच्या उपजिल्हाप्रमुख पदी गजेंद्र (बापु ) चव्हाण,यांची चौथ्यांदा फेर उपजिल्हाप्रमुख पदी निवड झाल्याबद्दल धांद्री गाव ग्रामपंचायत वि का सहकारी संस्था शिवसेना शाखा धांद्री तसेच ग्रामस्थ धांद्री याच्या वतीने सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला.यावेळी ब्राम्हणगाव गटातील शिवसेना नवनिर्वाचित पदाधिकाऱी रविंद्र थोरात,बाळा अहिरे, बापु चौरे,नंदकिशोर पवार, हिरे, यांचाही ग्रामपंचायत सरपंच सदस्य व सोसायटी चेअरमन सदस्य याच्यावतीने सत्कार करण्यात आला.यावेळी सत्कारमूर्ती गजेंद्र बापु, यांनी आयोजकाचे व उपस्थिताचे आभार मानत आपले मनोगत व्यक्त केले.याप्रसंगी सरपंच नंदुभाऊ सोणवणे, सोसायटी  चेअरमन जयश्री ताई पवार, कारभारी अहिरे, शिवाजी शिवराम चव्हाण ,बाळासाहेब चव्हाण ,बाळु पोपट चव्हाण, ठगुबाई चव्हाण,आशोक चव्हाण,राजेंद्र चव्हाण,विश्वास चव्हाण ,आण्णाजी चव्हाण ,शिवाजी चव्हाण, रमेश चव्हाण,रघुनाथ पगारे,राजेंद...

उत्तन-विरार सागरी मार्गाचा सुधारित, किफायतशीर आराखडा ‘एमएमआरडीए’कडून सादर मुंबई, दि. २६ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने उत्तन-विरार सागरी मार्ग (यूव्हीएसएल) चा सुधारित आणि आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. यावेळी, प्रस्तावित उत्तन विरार मार्ग वाढवण बंदर व समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावे. त्यामुळे हा सागरी मार्ग प्रकल्प मुंबईला महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाशी जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. प्रस्तावित उत्तन विरार सागरी मार्ग प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनातील मंत्रिमंडळ कक्षात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुदगल आदी उपस्थित होते. श्री. मुखर्जी यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाची माहिती दिली. उत्तन-विरार सागरी मार्ग ...

देशाच्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत भारतात शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तनाची सुरुवात झाली आहे. देशातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर (Gross Enrollment Ratio – GER) ५०% पर्यंत नेण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, भारताने जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि संशोधन भारतातच उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.तसेच महाराष्ट्रातही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे महाराष्ट्रात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध अभिनव आणि परिवर्तनशील उपक्रम राबविले आहेत. यामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन, पारदर्शक भरती प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांपर्यंत संधींची समान उपलब्धता आणि संशोधनाला चालना देणे यावर अधिक भर देऊन उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक बदल घडवत राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, लोकाभिमुख केले जात आहे याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने मुंबई/नवी मुंबई येथे पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे स्वतंत्र कॅम्पसेस उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ...

अभोणा :- आभोना शिवारात सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून राबविण्यात आलेल्या नेत्र तपासणी शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद श्री सत्य साईबाबांच्या जन्म शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने भव्य मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन श्री सत्यसाई सेवा संघटना नाशिक पश्चिम महाराष्ट्र तसेच तुलसीआय हॉस्पिटल नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने अभोना तालुका कळवण येथे राबविण्यात आले यावेळी झालेल्या शिबिरात शेकडो रुग्णांनी सहभाग नोंदवला सदरचे शिबिर अन्नपूर्णा लॉन्स चणकापूर रोड अभोणा तालुका कळवण जिल्हा नाशिक येथे मंगळवार दिनांक २४/०६/२०२५ रोजी सकाळी ९ ते ३ यावेळेत संपन्न झाले यावेळी उपस्थित शेकडो रुग्णांची नेत्र तपासणी करण्यात आली.आवश्यक असलेल्या रुग्णांचे मोतीबिंदू ऑपरेशन दोन तुकड्या करुन वाहनाने घेऊन जात नाशिकच्या तुलसी आय हॉस्पिटल येथे करण्यात आले.प्रसंगी मोठ्या संख्येने उपस्थित नेत्र रुग्णांनी आयोजकांचे आभार व्यक्त केले.सदरचा समाज उपयोगी नेत्र तपासणी उपक्रम परिसरातील समाजसेवक गणेश मुसळे, रितेश पवार, अनिकेत मुसळे, कुशल भैय्या सोनजे, राहुल कामस्कर,शुभम वेढणे, यांनी राबविला.

मुंबई, दि. 25 : सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यासंदर्भात सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून, पोलीस विभागाच्या माध्यमातून सचिव पातळीवर एक समिती स्थापन करून धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह यांच्यासह नगर विकास व गृह विभागाचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यात वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांनी आपापल्या स्तरावर CCTV कॅमेरे बसवलेले असले तरी यामध्ये एकसंधपणा नसल्यामुळे सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून, पोलीस विभागाच्या माध्यमातून सचिव पातळीवर समिती स्थापन करून सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याचे धोरण मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा स्तर उंचावण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात सीसीटीव्ही कॅम...