मत्स्य व्यवसायासाठी केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना

नवी दिल्‍ली, 4 फेब्रु :- मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्वत आणि जबाबदार विकास तसेच मच्छीमारांच्या कल्याणाद्वारे नील क्रांती घडवून आणण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' ही प्रमुख योजना राबवत आहे. या योजनेत 20,050 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या योजनेत मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांसाठी अनेक कल्याणकारी उपक्रमांचा समावेश आहे. या योजनेत विभागाने 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ अंतर्गत जहाज संप्रेषण आणि समर्थन प्रणालीच्या राष्ट्रीय रोलआउट योजनेला मान्यता दिली आहे. यामध्ये सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 1,00,000 मच्छीमार बोटींवर ट्रान्सपॉन्डर बसवणे समाविष्ट असून त्याकरिता एकूण 364.00 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. देशाच्या आर्थिक स्वामित्व सागरी क्षेत्राला (EEZ) कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत द्विमार्गी संप्रेषणासह छोटे लिखित संदेश पाठवण्यासाठी बोट मालकांना ट्रान्सपॉन्डरसाठी निःशुल्क मदत दिली जाते. तसेच, ही यंत्रणा मच्छीमारांनी देशाची सागरी सीमा ओलांडल्यास किंवा ते सीमेजवळ पोहोचल्यास त्यांना तशी सूचना देखील देते. याशिवाय, इतर उपक्रमांमध्ये (i) शाश्वत मासेमारी पद्धतींद्वारे पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी करून किनारी भागातील मच्छीमारांना जास्तीत जास्त आर्थिक आणि सामाजिक फायदे मिळावेत यासाठी सागरी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकात्मिक आधुनिक किनारी मासेमारी गावांचा विकास, (ii) अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे पूर्ण अपंगत्व आल्यास 5.00 लाख रुपयांचा विमा, अपघातामुळे कायमचे आंशिक अपंगत्व आल्यास 2.50 लाख रुपयांचा विमा आणि 18 ते 70 वर्ष वयोगटातील व्यक्तींना अपघातामुळे रुग्णालयात दाखल करावे लागल्यास 25,000 रुपयांचा विमा, (iii) सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सक्रिय पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबांतील 18 ते 60 वयोगटातील व्यक्तींना, मासेमारी बंदीकाळ किंवा कमी काळ उपलब्ध असलेल्या कालावधीत मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन करण्यासाठी उपजीविका आणि पोषण सहाय्य, ज्यामध्ये मासेमारी बंदी किंवा कमी असलेल्या कालावधीत तीन महिन्यांसाठी प्रति मच्छीमार 3000 रुपयांची मदत दिली जाते, यात लाभार्थ्यांचे स्वतःचे योगदान 1500 रुपये असते. सामान्य राज्यासाठी हे प्रमाण 50:50, ईशान्य राज्ये आणि हिमालयीन राज्यांसाठी 80:20 तर केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 100% या प्रमाणात दिले जाते.

याशिवाय, सध्या सुरू असलेल्या 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत, मच्छीमार आणि मत्स्य शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांची सौदे करण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटना (एफएफपीओ) स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे मच्छिमारांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते. मत्स्यव्यवसाय विभागाने आतापर्यंत एकूण 544.85 कोटी रुपये खर्चाच्या एकूण 2195 मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये 2000 मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटना म्हणून मान्यता देणे समाविष्ट आहे तर 195 नवीन मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापित करणे समाविष्ट आहे. शिवाय, मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांना संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी, 2018-19 पासून मत्स्यपालनासाठी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा विस्तारित करण्यात आली आहे आणि आतापर्यंत मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांना 4,50,799 केसीसी कार्ड मंजूर करण्यात आले आहेत.

ही माहिती मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.