केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये संरक्षण मंत्रालयासाठी 6.81 लाख कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद

संरक्षण संशोधन आणि विकास खर्चात 12% वाढ

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2047 पर्यंत विकसित भारताचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह

नवी दिल्‍ली :- 1फेब्रु 2025  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या तंत्रज्ञान -दृष्ट्या प्रगत आणि 'आत्मनिर्भर' सशस्त्र दलांसह 'विकसित भारत @ 2047' स्वप्नाच्या अनुषंगाने, केंद्रीय अर्थसंकल्पात  संरक्षण मंत्रालयासाठी  आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी  6,81,210.27 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ही तरतूद आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 9.53% अधिक आहे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या 13.45% असून सर्व मंत्रालयांमध्ये सर्वाधिक आहे.

नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधानांचा विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन केले. “हा अर्थसंकल्प युवा,  गरीब, शेतकरी, महिला आणि समाजातील इतर सर्व घटकांच्या विकासाला चालना देईल. मध्यमवर्गीयांचे योगदान लक्षात घेत  अर्थसंकल्पाने अभूतपूर्व भेट दिली आहे,” असे ते म्हणाले.

डीआरडीओ साठी वाढीव तरतूद

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेसाठी (डीआरडीओ) अर्थसंकल्पीय तरतूद आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील 23,855.61 कोटींवरून वाढवून 2025-26 मध्ये 26,816.82 कोटी रुपये करण्यात आली आहे जी  2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 12.41% अधिक  आहे. यापैकी 14,923.82 कोटी रुपयांचा मोठा हिस्सा  भांडवली खर्चासाठी तसेच  संशोधन आणि विकास प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. यामुळे विकास आणि उत्पादन भागीदाराच्या माध्यमातून मूलभूत संशोधन आणि खाजगी कंपन्यांना मार्गदर्शन करून नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात डीआरडीओला  आर्थिकदृष्ट्या बळ मिळेल.

संरक्षणात अभिनव संशोधनासाठी स्टार्ट-अप परिसंस्थेला प्रोत्साहन

संरक्षण तंत्रज्ञानामध्ये सशस्त्र दलांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी आणि नवोन्मेषाला  प्रोत्साहन देण्यासाठी, संरक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकास आणि नवोन्मेषासाठी खाजगी कंपन्यांना सहभागी करून घेणे आणि देशातील स्टार्ट-अप परिसंस्था मजबूत करणे गरजेचे  आहे. या उद्देशासाठी, iDEX योजनेसाठी  449.62 कोटी रुपये तरतूद  करण्यात आली आहे , ज्यात या योजनेअंतर्गत हाती घेतलेल्या प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या  'एसींग डेव्हलपमेंट इनोव्हेटिव्ह टेकनॉलॉजीज विथ  iDEX (ADITI) या उपयोजनेचा समावेश आहे.

निवृत्त सैनिकांच्या कल्याणासाठी सरकारचा संकल्प

सरकारने समर्पित निवृत्त सैनिक अंशदायी आरोग्य योजना (ईसीएचएस) द्वारे माजी सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वोत्तम आरोग्य सुविधा प्रदान करण्यासाठी सातत्याने भरीव तरतूद केली आहे. आगामी आर्थिक वर्षात, 8,317 कोटी रुपयांची तरतूद ईसीएचएससाठी करण्यात आली आहे जी आर्थिक वर्ष 2024-25  च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा  19.38% जास्त आहे.

भारतीय तटरक्षक दलासाठी भांडवली खर्च

भारतीय तटरक्षक दलासाठी भांडवल आणि महसूल शीर्षक अंतर्गत  9,676.70 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे जी 2024-25 च्या तरतुदीपेक्षा 26.50% जास्त आहे.

सीमेवरील पायाभूत सुविधा मजबूत करणे

सीमेवरील पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी आणि कठीण दुर्गम  प्रदेशातून सशस्त्र दलाच्या जवानांचे येणेजाणे सुलभ करण्यासाठी, सीमा रस्ते संघटनेसाठी भांडवल शीर्षक अंतर्गत 7,146.50 कोटी रुपये तरतूद केली आहे जी  2024-25 च्या तुलनेत  9.74% अधिक आहे.