जिल्हा न्यायपालिकांच्या राष्ट्रीय परिषदेचा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत समारोप

राष्ट्रपती कार्यालय

 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत आज (1 सप्टेंबर, 2024) नवी दिल्ली येथे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या जिल्हा न्यायपालिकेच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप झाला. यावेळी राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वजाचे आणि चिन्हाचे अनावरणही केले.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापनेपासूनच जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या न्याय व्यवस्थेचे जागरुक संरक्षक म्हणून अमूल्य योगदान दिले आहे, असे राष्ट्रपतींनी या समारोप सत्राला संबोधित करताना सांगितले.

न्यायाप्रति श्रद्धा आणि आदर ही भावना आपल्या परंपरेचा भाग आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी आपल्या यापूर्वीच्या भाषणाचा संदर्भ दिला आणि लोक देशातील प्रत्येक न्यायाधीशाला देव मानतात, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. धर्म, सत्य आणि न्याय यांचा आदर करण्याची नैतिक जबाबदारी आपल्या देशातील प्रत्येक न्यायाधीश आणि न्यायिक अधिकाऱ्याची आहे. जिल्हास्तरावर ही नैतिक जबाबदारी न्यायव्यवस्थेचे दीपगृह आहे. जिल्हास्तरीय न्यायालये कोट्यवधी नागरिकांच्या मनात न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा निर्माण करतात. त्यामुळे संवेदनशीलतेने व तत्परतेने व कमी खर्चात जिल्हा न्यायालयांच्या माध्यमातून जनतेला न्याय देणे हा आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या यशाचा पाया आहे, असे त्यांनी सांगितले.

विशेष लोकअदालत सप्ताहासारखे कार्यक्रम अधिकाधिक आयोजित करण्यावर त्यांनी भर दिला. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास मदत होईल. सर्व संबंधितांना या समस्येला प्राधान्य देऊन तोडगा काढावा लागेल, असे त्या म्हणाल्या. या परिषदेच्या एका सत्रात केस मॅनेजमेंटशी संबंधित अनेक पैलूंवर चर्चा झाल्याचे पाहून त्यांनी आनंद व्यक्त केला. या चर्चेतून वास्तविक परिणाम प्राप्त होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

स्थानिक भाषेत आणि स्थानिक स्थितीत जर न्याय प्रदान करण्याची व्यवस्था केल्यास, प्रत्येकाच्या घरापर्यंत न्याय घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल, असे राष्ट्रपतींनी नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या तरतुदीची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याबद्दल राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. या अंतर्गत, प्रथमच आरोपींना आणि ज्यांनी विहित कमाल कारावासाच्या कालावधीच्या एक तृतीयांश शिक्षा भोगली आहे, त्यांना जामिनावर सोडण्याची तरतूद आहे. फौजदारी न्यायप्रणाली तत्परतेने कार्यान्वित करून आपली न्यायव्यवस्था न्यायाच्या नव्या युगात प्रवेश करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.