शेतकऱ्यांच्या पोल्ट्री शेडसाठी ग्रामपंचायतींमार्फत कर आकारणीतील विसंगती दूर करणार – पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

एका वेळी जास्तीत जास्त ५० टन वाळू मिळणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि.०२ : कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोल्ट्री शेडसाठी ग्रामपंचायतींमार्फत कर आकारणीमध्ये विसंगती दूर करून दिलासा देण्यात येईल. हा कृषी क्षेत्रातील व्यवसाय असून त्यानुसार ठराविक एकसमान दराने कर आकारण्यासाठी कार्यवाही केली जावी, अशा सूचना महसूल पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

कुक्कुट पालकांच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्री  विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पशुसंवर्धन आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर, उपसचिव  मराळे यासह कुक्कुटपालन शेतकरी प्रतिनिधी, महसूल, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री  विखे पाटील म्हणाले की, कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी स्वतःच्या शेतात उभारण्यात आलेल्या पोल्ट्री शेडसाठी विविध ग्रामपंचायतीमार्फत वेगवेगळी कर आकारणी होत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर योग्य निर्णय घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांना जोडधंद्यासाठी प्रोत्साहित करणे व शेतीपूरक व्यवसाय असल्याने कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देण्यात येईल.

मंत्री  विखे पाटील म्हणाले की, कुक्कुटपालन व्यवसायातील मोठे उद्योग हे सुसज्ज व्यवसाय करीत असल्याने त्यांच्याशी शेतकरी करत असलेल्या पोल्ट्री व्यवसायाची तुलना करता येत नाही. शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या पोल्ट्री शेडसाठी मालमत्ता कराची आकारणी माफक पद्धतीने करण्याबाबत विचार करून राज्यातील सर्व ठिकाणी एकाच पद्धतीने कर आकारणी व्हावी. यामध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, प्रधान सचिव  डवले, आयुक्त  दिवेगावकर यांनी चर्चा केली. तसेच शासनाने या अनुषंगाने सूचित केलेले दर हे प्रति चौरस फूट ३५ ते ७५ पैसे पर्यंत आकारण्याची तरतूद केलेली आहे. पोल्ट्री व्यवसायासाठी लागणारे फीड्स व खाद्य यासाठी सुसंबद्ध पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. कुक्कुटपालनातील अडचणींवर मात करून शेतकऱ्यांनी व्यावहारिक दृष्टीने सक्षम होणे गरजेचे आहे. पोल्ट्री शेडवर सोलर पॅनल उभारून वीज निर्मिती केली जावी. यासह शासन विविध उपाययोजना करीत आहे, यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.