शिक्षणसंस्था चालकांचे २९ जूनला लाक्षणिक उपोषण

महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यांची माहिती

नाशिक :- शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाविरोधात आणि शिक्षणसंस्थाचालकांच्या शिक्षक भरती, परीक्षा पोर्टलसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या २९ जून रोजी राज्यभरातील शाळां बंद राहणार असून, एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले जाणार आहे, अशी माहिती माजी केंद्रीयमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी गुरुवारी (दि.१३) मविप्रच्या मध्यवर्ती कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. याप्रसंगी मविप्रचे सरचिटणीस तथा महामंडळाचे विधी सल्लागार व प्रवक्ते ॲड. नितीन ठाकरे, मविप्रचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर उपस्थित होते.

यावेळी नवल पाटील म्हणाले, कुठलीही नोकरभरती करताना पात्रता विचारात घेणे गरजेचे असते. शिक्षकांची भरती करताना पात्रतेबरोबर पारदर्शकता पाहण्याचे काम शासनाद्वारे होत आहे, ही स्वागतार्ह् बाब आहे पण गेल्या १० वर्षांचा व त्या पूर्वीचा इतिहास पाहता स्पर्धा परीक्षांद्वारे पारदर्शकता राहणे कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे परीक्षा पोर्टलमध्ये फेरबदल करण्याची गरज आहे. त्यात हरियाणा असो वा पश्चिम बंगाल असो की महाराष्ट्र किंवा मध्य.प्रदेश किवा संपूर्ण देश असो परीक्षेमधील घोटाळा नेहमीचा झाला आहे. अशा परिस्थितीत पोर्टलमध्ये फेरबदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परीक्षा घोटाळ्यामध्ये एका राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलासह वरिष्ठ अधिकारी ७ वर्षे जेलची हवा खाऊन आले. तसेच, आपल्या राज्यातील तत्कालीन एमपीएससीच्या अध्याक्षांनादेखील तुरुंगवास भोगावा लागला. आता तर परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी लागली आहे, असेही ते म्हणाले.

पाच वर्षांपूर्वी ( सन २०१८) मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षणसंस्थांनी केलेल्या दाव्यामध्ये संस्थांच्या बाजूने निकाल दिला. प्रत्येक हायस्कूलला १२ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे व तेही अनुदान त्या त्या वेतन आयोगानुसार देण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. मात्र सदर आदेशाची अमलबजावणी करण्यास शासनाने टाळाटाळ केली, म्हणून संस्थाचालकांनी अवमान याचिका दाखल केली. शासनाच्या वेळकाढू धोरणाविरोधात येत्या २९ जूनच्या दरम्यान एक दिवसाचे लाक्षणिक शाळा बंद आंदोलन करण्याचे आम्ही ठरवले आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

प्रतिक्रिया

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शाळांमध्ये शिपाई पद रद्द करण्यात आले आहे, हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. शिपायाशिवाय शाळा चालविणे कठीण आहे. शासनाने शिक्षण संस्थाना प्रत्येक प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत महिला व पुरुष शिपाई म्हणून अनुदानित तत्वावर लावण्याचा निर्णय घ्यावा. ५० ते ६० वर्षे जुन्या शाळा- महाविद्यालयांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून इमारत दुरुस्तीसाठी शासनाने निधीची तरतूद करून द्यावी. ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस (मविप्र) आणि विधी सल्लागार व प्रवक्ते, (महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळ).

प्रमुख मागण्या अशा

१) प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयासाठी १० किलो वॅट व महाविद्यालायासाठी २५ किलो वॅट चे सोलर उर्जा संयंत्र शासनाच्या खर्चाने बसवण्यात यावेत.

२) स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये मुलांकडून ग्रामीण भागात कमी फी घेतली जाते तरच त्या शाळा चालतात, अशा ठिकाणी शासनाने शिक्षकांना वेतन आयोगानुसार पगार देण्याचा आग्रह धरू नये अन्यथा ग्रामीण भागातील अशा प्रकारच्या शाळा बंद पडतील. याबाबत शासनाने धोरणात दुरुस्ती करावी.

३) ८ वर्षात राज्य शासनाला पोर्टलचे बिल मंजूर करून घेण्यास वेळ मिळालेला नाही. त्यासाठी पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमून त्यामध्ये संस्था चालकांचा देखील सहभाग घेऊन त्यात योग्य तो फेरबदल करून नियमित भरती करण्याची कारवाई सुरु करण्यात यावी.