केंद्र शासनाने आणलेला वीज निर्मिती कायदा २०२२ कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही - खासदार शरदचंद्र पवार

विजेच्या प्रश्नावर येणाऱ्या अधिवेशनात आवाज उठवू - माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ

खाजगीकरण होऊ नये यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांनी एकजुटीने वीज कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे रहावे - छगन भुजबळ

नाशिक :   देशात वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण होताच कामा नये, शासन शेतकऱ्यांना मदत करते ही कुठलीही मेहरबानी नाही. कारण हा देश श्रमजीवी कामगारांच्या कष्टावर चालतो असा हल्लाबोल करत खाजगीकरण झाले तर केवळ कर्मचाऱ्यांचे नाही तर सर्व घटकांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने लढा देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

नाशिक शहरातील गोल्फ क्लब मैदान येथे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आयोजित २० वे त्रैवार्षिक महाधिवेशनाचे उद्घाटन खा.शरदचंद्र पवार साहेब यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी अध्यक्ष कॉ.मोहन शर्मा, किसान सभेचे महासचिव कॉ.अतुलकुमार अंजान, कॉ.कृष्णा भोयर, कॉ.सदृद्दिन राणा, विजय सिंघल, कॉ.पंडितराव कुमावत, ज्येष्ठ नेते हेमंत टकले, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार नितीन पवार, कॉ.राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष ऍड. रवींद्र पगार, कोंडाजीमामा आव्हाड, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, देशात निर्माण केलेल्या महत्वाच्या शासकीय संस्था विकल्या जात आहे. त्यानंतर गेल्या सत्तर वर्षात काय झालं हे विचारलं जात मात्र गेल्या आठ वर्षांत काय केलं याचं उत्तर मात्र दिलं जात नाही. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर न देता वेगळ्याच विषयांवर चर्चा केली जात असल्याचे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, देशात सरकारी कंपन्या विकण्यात येत आहे. तसेच खाजगी उद्योगात हस्तक्षेप करण्यात येत आहे. काही उद्योजकांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतले जात आहे. देशातील विजेचे खाजगीकरण झाले तर उद्योग पतींचा घाटा भरून काढण्यासाठी पुन्हा आपल्याच पैशातून त्यांची भरपाई करावी लागणार आहे. त्यामुळे हा केवळ वीज कामगारांचा लढा नाही तर सर्वसामान्य नागरिक आणि कामगारांचा हा लढा आहे. सगळ्यांनी एकजुटीने लढा द्यावा.या देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर १३ महिने लढले आणि विजय मिळविला. त्याप्रमाणे आपल्याला आपल्या न्याय हक्कासाठी लढावे लागणार आहे असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, पवार साहेबांनी कृषी क्षेत्रात केल्या अमुलाग्र बदलामुळे देश अन्न धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केलं आहे. त्यामुळे कोरोणाच्या काळात कुठलीही अन्न धान्याची टंचाई निर्माण झाली नाही. कोरोनाच्या काळात विद्युत कर्मचाऱ्यांनी महत्वाची भूमिका पार पाडली असे सांगत फेडरेशनच्या अधिवेशनात आपण प्रस्ताव मंजूर करून शासनास पाठवावे. येणाऱ्या अधिवेशनात आवाज उठवून मागण्या मान्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

केंद्र शासनाने आणलेला वीज निर्मिती कायदा २०२२ कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही - खासदार शरदचंद्र पवार

खा. शरदचंद्र पवार म्हणाले की, देशाच्या संसंदेत काही दिवसांपूर्वी सुधारित विद्युत निर्मिती कायदा आणण्यात आला. त्याला आमचा विरोध आहे. कारण हा कायदा जशाच्या तसा लागू झाला विजेची सबसिडी बंद होईल, सरकारी कंपन्या बंद होतील यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जातील. देशाच्या लोकसभेत बहुमत असल्याने हा कायदा मंजूर झाला. मात्र राज्यसभेत सर्वांनी एकत्र येऊन विरोध केला. हा कायदा आता समिती पुढे आहे. आम्ही हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, राज्यातील सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये ४० ते ४५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहे. त्या तातडीने भरल्या पाहिजे. यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. इतर राज्यात कंत्राटी कर्मचारी हे रोजंदारी कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. महाराष्ट्रात देखील कंत्राटी कर्मचारी समाविष्ट व्हावे केवळ राज्यात नव्हे तर देशभरात हा निर्णय व्हावा असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते म्हणाले की, कष्टकऱ्याच्या प्रश्नावर कॉ. ए.बी वर्धन व कॉ.दत्ताजी देशमुख यांनी विधिमंडळात नेहमीच आवाज उठविला. यापुढील सर्व अधिवेशनात यांच्यासोबत छत्रपती शाहू महाराज व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो लावण्यात यावा. छत्रपती शाहू महाराज यांनी राधानगरी धरणाची निर्मिती केली. त्यातून पुढे वीज निर्मिती करण्यात आली. तसेच देशात धरणातून वीज निर्मिती होण्यासाठी तसेच ज्या राज्यात निर्मिती होत नाही त्या ठिकाणी वीज वाहून नेण्याचा निर्णय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतला असे त्यांनी सांगितले.