माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकारी यांचे महावितरणला निवेदन

वीज दरवाढीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा तीव्र विरोध 

नाशिक :- राज्यात वीज वितरण कंपनीकडून वीज दरवाढ करण्यात येत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि उद्योजक देखील अडचणीत येणार असून राज्यात होणारी वीजदरवाढ ही अन्याय कारक आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत वीज दरवाढ करण्यात येऊ नये अशी मागणी नाशिकचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी पदाधिकारी यांनी महावितरणकडे केली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे वतीने आज वीजदरवाढीला तीव्र विरोध करत नाशिकचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणच्या अधिक्षक अभियंत्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, युवक शहराध्यक्ष अंबादास खैरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष विष्णुपंत म्हैसधुणे, निवृत्ती अरिंगळे, संजय खैरनार, मनिष रावल, बाळासाहेब मते, सुनिल महाले, मनोहर कोरडे, कविता कर्डक, समाधान जेजुरकर, प्रशांत वाघ, जगदीश पवार, नियमात शेख, मिलिंद पगारे, गौतम पगारे, प्रकाश थामेत, योगेश निसाळ, सोनू वायकर, राजाभाऊ जाधव, चेतन कासव, रोहित पाटील, रुपाली पठाडे, कुंदा सहाणे, योगिता पाटील, रुपाली तायडे, विद्या बर्वे, बबिता कोरडे, प्रशांत आवारे, रोहित कटाळे, महेंद्र कासार, प्रविण बैसाणे आदींसह मोठ्या संख्य्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या वतीने अधीक्षक अभियंत्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कोरोनाच्या भयावह परिस्थितीतून सर्वसामान्य नागरिक कसेबसे सावरत असताना इंधन दरवाढ, गॅस दरवाढ, महागाई, बेरोजगारी यांनी जनतेचे आर्थिक प्रश्न बिकट केले आहेत. या प्रश्नांना तोंड देत असताना आता आपल्या महावितरण कंपनीकडून ३७% वीज दरवाढीचा निर्णय घेण्यात येत आहे हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर अधिक असताना देखील अजून दरवाढ केल्याने सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. ३७% वीज दरवाढ केल्यास याचा औद्योगिक क्षेत्रावर परिणाम होऊन उद्योग बंद होतील व यामुळे बेरोजगारीत वाढ होईल. महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे अनेक कारणाने राज्याबाहेर जात आहेत. वीजदरवाढ झाल्यास भविष्यात येणारे उद्योग देखील आपला निर्णय बदलतील. त्यामुळे महावितरण कंपनीने वीज दरवाढ करण्याऐवजी वीज गळती बंद करणे, जास्त दराने वीज खरेदी कमी करणे, वीज चोरी रोखणे यासारख्या मार्गाचा अवलंब करावा. तसेच इतर राज्याचा वीज दर महाराष्ट्राचा वीज दर एकसमान करण्यात यावा अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे.