समतोल राखणारा अर्थसंकल्प - ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, मविप्र, नाशिक

नाशिक :- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी आणि मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मराठी भाषा संवर्धनासाठी ‘मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर येथे उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र तसेच अनुवाद अकादमी स्थापन करण्यात येणार आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ या वर्षीही मिळणार, ही आनंदाची बाब आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. हीदेखील समाधानाची गोष्ट आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नमामि गोदावरी विकास आराखडा आणि नाशिकच्या ‘रामकाल पथ’ प्रकल्पासाठी १४९ कोटी निधीची केलेली तरतूद आगामी कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब आहे. देशातील रोजगाराच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी केलेली तरतूद आणि सन २०३० पर्यंत हा पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे विशेषत: नाशिकच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पामुळे ३.५५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार असून, ⁠नाशिक जिल्ह्यातील २ हजार ९८७ हेक्टर क्षेत्रालाही यामुळे सिंचनाचा लाभ होईल. “गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना कायमस्वरुपी केल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ वापराचे धोरण शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी महत्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” या नव्या योजनेचे, शेतकऱ्यांना मोफत देऊ केलेल्या ७.५ अश्वशक्ती विजेबाबतही स्वागत आहे. आग्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तर संगमेश्वरात छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, आंबेगावात शिवसृष्टी हे निर्णय शिवकालीन इतिहासाला उजाळा देणारे ठरणार आहेत. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, विधी व न्याय विभागासाठी ७५९ कोटी रुपयांचा निधी आणि राज्यात १८ नव्या न्यायालयांची स्थापना करण्याचा निर्णय न्यायदान प्रक्रियेतील कामकाजाला गती देणारा ठरेल.