महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन न करणाऱ्या कार्यालयांना ५० हजारांचा दंड

मुंबई, दि. २२ :- कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम कायदा-2013 च्या कलम 26 नुसार शासकीय किंवा खासगी कार्यालये अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणार नाहीत अशा कार्यालयांना रुपये 50 हजार दंड आकारण्याची तरतूद आहे. अशी समिती न करणे आणि कायद्यातील व नियमातील तरतुदीचे आणि जबाबदारीचे पालन न केल्यास परवाना रद्द करण्यात येऊन दुप्पट दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय धनगर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम कायदा-2013 च्या कलम चार नुसार शासकीय किंवा खासगी आस्थापनात दहा किंवा दहा पेक्षा जास्त अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत असल्यास अशा कार्यालयामध्ये महिलांचे लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांमधील उदा. दुकाने, शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संस्था, चित्रपट संस्था, शासकीय कार्यालये यांनी ही समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालय, बांद्रा (मुंबई उपनगर) किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, दुसरा टप्पा, आर. सी. मार्ग, चेंबूर येथे सादर करावा, असेही पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Comments

Popular posts from this blog

राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांना कमिशन वाढवून देण्यास सरकार सकारात्मक

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते दत्त देवस्थान येथील विविध विकास कामांचे उद्घाटन

टिसीला जखमी करुन पसार झालेल्या इसमाला रेल्वे पोलीसांनी बेड्या ठोकल्या

राज्यातील ५६० गोशाळांच्या खात्यात २५ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान जमा

मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ

शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याची केंद्राकडे पणनमंत्री,कृषीमंत्री यांची मागणी

मोहदरी घाटात अज्ञात वाहनाच्या धडकेत बिबट्या मृत्यूमुखी

त्र्यंबकेश्वर देवस्थानला सर्वात मोठे सव्वा किलो सोने दान

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती काही सेकंदामुळे त्या युवकाचा जीव वाचला