दिव्यांगांच्या पदसुनिश्चितीसाठी तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना - सचिव तुकाराम मुंढे

प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती निश्चित

मुंबई, दि.०३:- दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय, निमशासकीय सेवेत नियुक्ती आणि पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क प्रभावीपणे मिळावा, यासाठी पदसुनिश्चिती प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली आहे. पदसुनिश्चिती प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय आणि पारदर्शक करण्याच्या हेतूने तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो दिव्यांग उमेदवारांसाठी रोजगार,सर्व स्तरांवर समान संधी सुनिश्चित होण्यास मदत होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.सचिव मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पदसुनिश्चिती प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.शासकीय,निमशासकीय संस्था,स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांमधील मंजूर पदांचा सखोल आढावा घेऊन दिव्यांग व्यक्ती कोणत्या पदांवर कार्यक्षमतेने काम करू शकतील, हे ओळखणे आता बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करेल.प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाच्या या समितीत अंध-अल्पदृष्टी,श्रवणदोष,अस्थिव्यंगता,स्वमग्नता, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता व मानसिक आजार अशा विविध प्रवर्गांतील किमान एका तज्ज्ञाचा समावेश असेल. समितीचे अध्यक्ष त्या विभागाचे अपर मुख्य सचिव,प्रधान सचिव,सचिव राहतील.समिती सहाय्यक तंत्रज्ञानातील विकास, जागतिक रोजगार मानके आणि पदांच्या जबाबदारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन विभागातील पदांची योग्यतापरीक्षण करण्यासोबतच पदसाखळीतील सर्व स्तरांचा विचार करून पदसुनिश्चिती प्रस्ताव सादर करणार आहे. दिव्यांगांसाठी सुयोग्य नसलेल्या पदांना सूट दिली जात असल्यास, ती जास्तीत जास्त तीन वर्षेच वैध राहणार असून त्याचे पुनरावलोकन अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.सचिव मुंढे म्हणाले, प्रत्येक विभागाने दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी पदसुनिश्चितीची अद्ययावत स्थिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आणि तिची प्रत आयुक्त, दिव्यांग कल्याण तसेच दिव्यांग कल्याण विभागास सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच सरळसेवा भरती व पदोन्नती करताना संबंधित भरती यंत्रणेकडे तीन वर्षात एकदा पदसुनिश्चितीचा आढावा घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.