मुंबई, दि. ०६:-  राज्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी शासनाचे स्पष्ट धोरण असून शाळा स्तरावर परिवहन समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा बस सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शालेय वाहतूक नियमांची तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे खासगी शाळेच्या व्हॅनमधून दोन विद्यार्थी पडून जखमी झाल्याच्या घटनेबाबत विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला.या चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, विठ्ठल लंघे, नाना पटोले, संजय मेश्राम या सदस्यांनीही सहभाग घेतला. मंत्री भुसे म्हणाले, ७ जुलै, २०२५ रोजी अंबरनाथ येथील एका खासगी इंग्रजी शाळेच्या व्हॅनमधून काही विद्यार्थी प्रवास करत असताना दोन विद्यार्थी खाली पडून जखमी झाले.हे वाहन संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी खासगीरित्या लावलेले होते. घटनेच्या दिवशीच पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून दुसऱ्या दिवशी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून संबंधित वाहनावर कारवाई करण्यात आली. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी वाहनचालकांची पडताळणी,बसम...

मुंबई, दि. ०६ :- महाविद्यालयांमध्ये विविध नावांनी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने पावले उचलली असून, शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून आता ट्युशन फीबरोबरच इतर शुल्कांवरही नियंत्रण ठेवले जाणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.भुसावळ (जि. जळगाव) येथील पी. के. कोटेचा महिला महाविद्यालयात विद्यार्थिनींकडून जादा शुल्क आकारल्याबाबत विधानसभा सदस्य अस्लम शेख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.मंत्री पाटील यांनी सांगितले की,विद्यापीठाने चौकशी करून भुसावळ (जि. जळगाव) येथील पी. के. कोटेचा महिला महाविद्यालयाकडून वसुल केलेली अतिरिक्त रक्कम परत घेतली असून त्यावर दंडही आकारण्यात आला आहे.हा दंड विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार आहे.काही महाविद्यालयांकडून पॉवर चार्जिंग, कॉम्प्युटर लॅब आदी नावाने शुल्क आकारले जात असल्याची बाब चौकशीत समोर आली. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या शुल्कांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.आर्ट्स, सायन्स व क...

मुंबई, दि.०६ :- बेंबळा सिंचन प्रकल्पातील कालव्याचे काम मिळवण्यासाठी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर केलेल्या सुमित बाजोरिया, सतीश भोयर,अभय कुमार या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे जलसंपदा (विदर्भ,तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले. हा प्रश्न आमदार हरीष पिंपळे यांनी उपस्थित केला होता.या प्रकरणात तीन ठेकेदारांनी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर करून शासनाची कामे मिळविल्याचा आरोप आहे.संबंधित प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात आला आहे.दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे असे मंत्री महाजन यांनी स्पष्ट केले.मंत्री महाजन म्हणाले की,बेंबळा हा सिंचन प्रकल्प ७.२ टीएमसी क्षमतेचा आहे. सुमारे ५२ हजार ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची क्षमता या प्रकल्पाची आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असून या परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होत आहे.या प्रकरणातील पहिले कंत्राटदार आहेत सतीश भोयर व अभय कुमार एन यांनी केलेल्या कामाची किंमत सुमारे ३ ...

शासनाच्या आश्वासनानंतर संप मागे घेतल्याची निवेदनाद्वारे माहिती मुंबई, दि. ६ :-  राज्यातील वाहतूकदार संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या चक्काजाम आंदोलनाची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली असून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही केली जाईल. शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर वाहतूकदार संघटनांनी संप मागे घेतल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील वाहतूकदार संघटनांनी ५ मार्च २०२२ पासून संपाची घोषणा केली होती. ई-चलन प्रणालीतील त्रुटी, मोबाईलद्वारे फोटो काढून दाखल केलेली चलने रद्द करणे, अपुरे पुरावे असताना दाखल झालेली दंडात्मक कारवाई रद्द करणे,दंड भरल्यानंतरही पोर्टलवर प्रलंबित राहिलेली चलने निकाली काढणे, एकाच दिवशी दाखल झालेली एकापेक्षा अधिक गुन्हे नोंदी रद्द करणे, वेग नियंत्रणाशी संबंधित चलनांबाबत पुनर्विचार करणे तसेच वाहतूकदारांसाठी मूलभूत व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे,अशा प्रमुख मागण्यांसाठी वाहतूकदार संघटनांनी संप पुकारला होता.मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, वाहतूकदार ...

हनुमान गढी परिसर पर्यटन विकासासाठी १२१ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता; नागपुरातील कल्याणेश्वर मंदिर परिसर विकास कामाचाही आढावा मुंबई,दि.५:- अमरावती शहरालगत हनुमान गढी परिसर पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यात येत आहे. या प्रस्तावित हनुमान गढी परिसर पर्यटन विकासासाठी १२१ कोटींच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.अमरावती शहरालगत असलेल्या हनुमान गढी परिसरात पर्यटकांच्या सुविधांची कामे आधी पूर्ण करावी. ही कामे दर्जेदार असावीत.या पर्यटन केंद्राचे मुख्य आकर्षण असलेल्या हनुमान मूर्तीचे काम पूर्ण करावे.संपूर्ण परिसर उत्कृष्ट धार्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीदरम्यान दिले.बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे,वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, आमदार रवी राणा,आमदार प्रताप अडसड, आमदार प्रवीण दटके,मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल,पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे आदी उपस्थित होते.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,हनुमान ग...

श्रीक्षेत्र ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास आराखडा शिखर समिती बैठक; १७० कोटींच्या सुधारित विकास आराखड्यास मान्यता मुंबई,दि.५ :- कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र ज्योतिबा मंदिर येथे राज्यातूनच नव्हे,तर देशातून मोठ्या संख्येने भाविक घेत असतात.या परिसराचे पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्व आहे.या मंदिर परिसराचा विकास हा पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून करण्यात यावा,असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.श्रीक्षेत्र ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकासाचा एकूण आराखडा २५० कोटी रुपयांचा आहे, त्यापैकी ८० कोटी रुपयांची कामे सुरू झालेली आहेत. श्रीक्षेत्र ज्योतिबा मंदिर व परिसराचा सुधारित १७० कोटींच्या विकासकामांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे आयोजित शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वन मंत्री गणेश नाईक, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार विनय कोरे, आमदार राहुल आवाडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गु...

दिघी बंदर विकासाचे सादरीकरण मुंबई, दि.५:- रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदराचा कायापालट करून तेथे जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यावर राज्य सरकारचा भर असल्याचे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले.मंत्रालयात आयोजित बैठकीत अदानी पोर्ट्सकडून दिघी बंदराच्या विकास आराखड्याबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.बैठकीत बंदराच्या प्रगतीचा आणि सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. दिघी बंदराचे आतापर्यंतचे काम अत्यंत शिस्तबद्ध आणि पूर्वनियोजित आराखड्यानुसार सुरू असल्याचे मंत्री राणे यांनी नमूद केले. राज्यातील रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी आगामी काळात जलवाहतूक हा उत्तम पर्याय ठरणार आहे.यावर सरकार विशेष भर देत तसेच दिघी बंदर हे केवळ मालाची ने-आण करण्याचे केंद्र न राहता, ते जागतिक स्तरावरील एक लॉजिस्टिक हब म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे बंदरे मंत्री राणे यांनी सांगितले.राज्याच्या किनारपट्टीचा वापर करून दळणवळण अधिक वेगवान करण्यासाठी जलवाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर प्राधान्य दिले जाईल. यामुळे इंधनाची बचत हो...